देहरादून प्रशासन ने शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ी पहल करते हुए जनपद के 168 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट शिक्षण व्यवस्था लागू की है। कुल 3.67 करोड़ रुपये की लागत से 884 स्मार्ट टीवी स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे प्रत्येक कक्षा को डिजिटल शिक्षण प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। स्मार्ट टीवी के माध्यम से कक्षाओं में ऑडियो-वीडियो कंटेंट, ई-लर्निंग मॉड्यूल एवं डिजिटल पाठ्य सामग्री का उपयोग किया जाएगा, जिससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी और रोचक बनेगी। यह पहल सरकारी विद्यालयों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के साथ विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा वातावरण प्रदान करेगी और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।
इस योजना के अंतर्गत जिले के छह विकासखंडों में संचालित 168 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा-कक्षों हेतु 884 स्मार्ट टीवी क्रय किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य प्रत्येक विद्यालय में डिजिटल शिक्षण सुविधा समान रूप से उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों के मध्य डिजिटल अंतर को कम करना है।
स्मार्ट टीवी की स्थापना से विद्यालयों में शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी, रोचक एवं सहभागितापूर्ण बनेगी। इसके माध्यम से दीक्षा पोर्टल, पीएम ई-विद्या, ई-सामग्री, शैक्षिक वीडियो, वर्चुअल कक्षाएं तथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग संभव होगा। इससे विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ, सहभागिता एवं शैक्षणिक गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार अपेक्षित है।
जिला प्रशासन द्वारा कक्षा-कक्षों के आकार एवं छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट टीवी दो आकारों में क्रय किए जा रहे हैं, जिनमें 43 इंच छोटे एवं मध्यम आकार के कक्षों के लिए तथा 55 इंच बड़े कक्षों के लिए स्मार्ट टीवी शामिल हैं। इस परियोजना के लिए कुल 3 करोड़ 67 लाख रुपये की धनराशि जिला खनन निधि, देहरादून से स्वीकृत की गई है।
इससे पूर्व जिले के सभी सरकारी विद्यालयों को 5 करोड़ रुपये के सीएसआर फंड से फर्नीचर उपलब्ध कराया जा चुका है।
स्मार्ट टीवी का क्रय जैम पोर्टल के माध्यम से ई-टेंडर प्रक्रिया द्वारा पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली के अंतर्गत किया गया है। निविदा प्रक्रिया में देश के विभिन्न राज्यों की 12 फर्मों ने प्रतिभाग किया।
निविदाओं के परीक्षण एवं चयन के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में टेंडर समिति का गठन किया गया, जिसमें एनआईसी, कोषागार तथा अन्य संबंधित विभागों के तकनीकी एवं वित्तीय विशेषज्ञों को शामिल किया गया। समिति द्वारा विस्तृत तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन के उपरांत पात्र एवं न्यूनतम दर वाली फर्म का चयन कर कार्यादेश जारी कर दिया गया है। आपूर्ति एवं स्थापना कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
