देहरादून। सेवानिवृत्त कार्यप्रभारित से नियमित कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। संयुक्त संघर्ष समिति सिंचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड ने सरकार की उदासीनता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 25 जनवरी 2026 को देहरादून के सिंचाई संघ भवन, शिवचौक, यमुना कॉलोनी में सुबह 11 बजे एक आपातकालीन सार्वजनिक बैठक बुलाने का ऐलान किया है।
संघर्ष समिति के प्रान्तीय अध्यक्ष खेमराज सिंह कुडरा ने बताया कि बार-बार प्रयासों के बावजूद सरकार द्वारा मुख्य सचिव कार्यालय से वार्ता का समय नहीं दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि अब मामला न्यायालय तक ले जाने की तैयारी अंतिम चरण में है।
इस बीच जिन सदस्यों ने कोर्ट शुल्क फार्म अभी तक जमा नहीं किया है, उन्हें 25 जनवरी 2026 की शाम तक अनिवार्य रूप से कैशियर/कारिणी को शुल्क जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर संबंधित सदस्य स्वयं जिम्मेदार होंगे।
संघर्ष समिति ने सभी सदस्यों व पदाधिकारियों से अपील की है कि वे तय समय पर बैठक में उपस्थित होकर अपने विचार रखें और आंदोलन को मजबूती प्रदान करें।
पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उठ रही इस एकजुट आवाज ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन छिड़ने के संकेत मिल रहे हैं।
