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सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण : पुलिस परिवार से दूरी बनाए रखें, आईजी एसआईटी ने दिए आदेश

January 18, 2026
in एक्सक्लूसिव
0
किसान आत्महत्या केस : मामले में नहीं एसआईटी गठित, निलंबित पुलिस कर्मियों का रुद्रप्रयाग और चमोली ट्रांसफर
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काशीपुर के पैगा निवासी किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या मामले में स्थानीय पुलिस कार्रवाई के बीच अब पुलिस विभाग और मृतक के परिजनों के बीच संतुलन बनाये रखने का निर्देश जारी किया गया है। एसआईटी (Special Investigation Team) के प्रमुख और आईजी-एसटीएफ ने मामले की जांच से जुड़े क्राइम सीन का निरीक्षण करते हुए काशीपुर पुलिस को परिवार से दूरी बनाए रखने के आदेश दिए हैं, ताकि जांच निष्पक्ष रूप से चल सके और किसी भी प्रकार का दबाव उत्पन्न न हो। मामले की एफआईआर काठगोदाम थाने में स्थानांतरित की गई है।

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बताते चलें कि बीच में कुछ विरोधाभासी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। जिससे यह चर्चा जोरों पर थी कि पुलिस मृतक के परिजनों पर परिजनों पर दबाव बना कर वीडियो बनवा रही थी। शायद यही कारण है कि काशीपुर पुलिस को इस मामले में ये निर्देश दिये गये हैं। वहीं ऊधमसिंहनगर के एस एस पी को लेकर भी चर्चा जोर पकड़ रही थी। ऐसे में एस एस पी के लिए मुश्किलें खड़ होसकती हैं।

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सरकार बहादुर पार्ट 3 : उत्तराखंड की बेटा सायरा सरकार की नितियों से परेशान, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल  देहरादून। उत्तराखंड की बेटी सायर ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देहरादून के CNI Girls School की कक्षा 12 की छात्रा सायरा ने अपनी मेहनत से इंटरनेशनल स्पर्धा के लिए भी क्वालीफाई किया। लेकिन सरकार की गलत नीतियों और उदासीनता की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया।  10 अगस्त 2026 को देहरादून में हुए ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम में जब सायरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। उसने बताया कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए डेढ़ लाख रुपये चाहिए थे। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इतनी रकम जुटा पाती। नतीजा ये हुआ कि देश के लिए खेलने का मौका हाथ से चला गया।  यही है सरकार की “खेल नीति” की सच्चाई। एक तरफ ढोल पीटा जाता है “खेलो इंडिया” का, दूसरी तरफ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को बुनियादी मदद के लिए भी तरसना पड़ता है। सायरा के जिले में आज तक एक भी सरकारी ताइक्वांडो सेंटर नहीं बना। प्रैक्टिस के लिए हर महीने 8000 रुपये प्राइवेट हॉल को देने पड़ते हैं। बरसात में सरकारी स्टेडियम बंद रहते हैं या वीआईपी के नाम बुक रहते हैं। नेशनल के बाद मिलने वाला यात्रा भत्ता और प्रोत्साहन राशि आज भी फाइलों में अटकी है।  सायरा के माता-पिता ने कर्ज लेकर बेटी को नेशनल तक पहुंचाया। उन्हें उम्मीद थी सरकार सहयोग करेगी। लेकिन जब मदद मांगी तो जवाब मिला बजट नहीं है। वहीं जीत के बाद अफसर और नेता फोटो खिंचवाकर “बेटी बचाओ” का भाषण दे देते हैं।  सायरा का सवाल सरकार से सीधा है। अगर एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट को डेढ़ लाख की कमी के कारण पीछे बैठना पड़े तो आम खिलाड़ी क्या करेगा? खिलाड़ियों और अभिभावकों की मांग है कि तुरंत हर जिले में फ्री कोचिंग, समय पर किट और भत्ता, और इंटरनेशनल जाने वाले खिलाड़ियों के लिए फंड की व्यवस्था हो।  साफ है सरकार को मेडल से मतलब है, खिलाड़ी से नहीं। जब तक नीतियां कागजों तक सीमित रहेंगी, सायरा जैसी बेटियां गोल्ड जीतकर भी अपने सपने बेचने को मजबूर रहेंगी। सायरा एक एनसीसी कैडेट भी है, सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के खोखले दावे करती है, इन दावों में कितना दम है यह धरातल पर पता चल रहा है।

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