अपने वादे के अनुरूप धामी सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का प्रारूप को तैयार कर लिया है। यह जानकारी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) ने आज शुक्रवार को प्रेसवार्ता के दौरान दी। जिसके बाद उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार होने पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा ‘ प्रदेशवासियों से किए गए वादे के अनुरूप आज 30 जून को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु बनाई गई समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जल्द ही देवभूमि उत्तराखण्ड में #UniformCivilCode लागू किया जाएगा।’विशेषज्ञ समिति का काम पूरा प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के उद्देश्य से संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने गुरुवार को ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया। ड्राफ्ट सरकार को कब तक दिया जाएगा इसके बारे में समिति ने अभी कुछ जानकारी नहीं दी है। सूत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे के समय समिति उनकी उपस्थिति में मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट सौंप सकती है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति जिसमें 4 सदस्य शामिल किए गए थे का गठन किया था। बाद में इसमें सदस्य सचिव को भी शामिल किया गया। इस समिति का कार्यकाल दो बार बढ़ाया भी गया। इसी वर्ष मई में इसका कार्यकाल चार माह के लिए बढ़ाया गया।
आज कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना प्रसाद देसाई ने दिल्ली में इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा अब पूरा हो गया है। ड्राफ्ट के साथ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जल्द ही मुद्रित कर के उत्तराखंड सरकार को सौंपी जाएगी।
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। विशेषज्ञ समिति ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटी हुई थी। गठन के समय से लेकर अब तक समिति को ढाई लाख से अधिक सुझाव ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त हुए है। समिति सभी 13 जिलों में हितधारकों के साथ सीधे संवाद भी कर चुकी है।
