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रूद्रप्रयाग ब्रेकिंग : कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, अब नियुक्त हुए यह कार्यकारी अध्यक्ष

December 21, 2025
in एक्सक्लूसिव
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रूद्रप्रयाग ब्रेकिंग : कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, अब नियुक्त हुए यह कार्यकारी अध्यक्ष
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जनपद रूद्रप्रयाग जिले का जखोली विकासखंड लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कांग्रेस के टिकट पर तत्कालीन दिग्गज भाजपा नेता को रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से हराया था। हरक सिंह की जीत और मातबर सिंह कंडारी की हार में जखोली विकासखंड के मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

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लंबे समय से पार्टी को मजबूत करते आ रहे ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सकलानी ने बीते 5 दिसंबर को अपना इस्तीफा पार्टी के पदाधिकारियों को सौंपा था। इस्तीफा देने के पीछे उनका तर्क है कि वह वर्तमान मे निजीकरणों के कारण पार्टी को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं।

इसके बाद पार्टी ने उनका इस्तीफा पार्टी हाई कमान को भेज दिया था और जिला अध्यक्ष कुलदीप कंडारी ने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पूर्व प्रधान संघ ब्लॉक अध्यक्ष महावीर पंवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चुना गया है।

 

इस मौके पर पूर्व यूथ अध्यक्ष गिरीश नेगी, राजेंद्र सिंह कुंवर, चेतन भडारी, डॉक्टर गोपाल दत्त काला, सुरेश रौथाण , प्रेम सिंह नेगी, हरीश पुंडीर सहित सैकड़ो कार्यकर्ता उपस्थित थे।

 

 

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सरकार बहादुर पार्ट 3 : उत्तराखंड की बेटा सायरा सरकार की नितियों से परेशान, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल  देहरादून। उत्तराखंड की बेटी सायर ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देहरादून के CNI Girls School की कक्षा 12 की छात्रा सायरा ने अपनी मेहनत से इंटरनेशनल स्पर्धा के लिए भी क्वालीफाई किया। लेकिन सरकार की गलत नीतियों और उदासीनता की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया।  10 अगस्त 2026 को देहरादून में हुए ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम में जब सायरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। उसने बताया कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए डेढ़ लाख रुपये चाहिए थे। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इतनी रकम जुटा पाती। नतीजा ये हुआ कि देश के लिए खेलने का मौका हाथ से चला गया।  यही है सरकार की “खेल नीति” की सच्चाई। एक तरफ ढोल पीटा जाता है “खेलो इंडिया” का, दूसरी तरफ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को बुनियादी मदद के लिए भी तरसना पड़ता है। सायरा के जिले में आज तक एक भी सरकारी ताइक्वांडो सेंटर नहीं बना। प्रैक्टिस के लिए हर महीने 8000 रुपये प्राइवेट हॉल को देने पड़ते हैं। बरसात में सरकारी स्टेडियम बंद रहते हैं या वीआईपी के नाम बुक रहते हैं। नेशनल के बाद मिलने वाला यात्रा भत्ता और प्रोत्साहन राशि आज भी फाइलों में अटकी है।  सायरा के माता-पिता ने कर्ज लेकर बेटी को नेशनल तक पहुंचाया। उन्हें उम्मीद थी सरकार सहयोग करेगी। लेकिन जब मदद मांगी तो जवाब मिला बजट नहीं है। वहीं जीत के बाद अफसर और नेता फोटो खिंचवाकर “बेटी बचाओ” का भाषण दे देते हैं।  सायरा का सवाल सरकार से सीधा है। अगर एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट को डेढ़ लाख की कमी के कारण पीछे बैठना पड़े तो आम खिलाड़ी क्या करेगा? खिलाड़ियों और अभिभावकों की मांग है कि तुरंत हर जिले में फ्री कोचिंग, समय पर किट और भत्ता, और इंटरनेशनल जाने वाले खिलाड़ियों के लिए फंड की व्यवस्था हो।  साफ है सरकार को मेडल से मतलब है, खिलाड़ी से नहीं। जब तक नीतियां कागजों तक सीमित रहेंगी, सायरा जैसी बेटियां गोल्ड जीतकर भी अपने सपने बेचने को मजबूर रहेंगी। सायरा एक एनसीसी कैडेट भी है, सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के खोखले दावे करती है, इन दावों में कितना दम है यह धरातल पर पता चल रहा है।

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