देहरादून। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड श्रमायुक्त कार्यालय के अंतर्गत उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के ऑनलाइन लेबर सेस मैनेजमेंट सिस्टम की तारीफ की है।
अब तक लेबर सेस का आकलन और जमा की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से होती थी। जिससे अक्सर अनियमितताएं, विभागीय शिथिलता और प्रभावी समीक्षा की कमी देखने को मिलती थी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने बिना किसी सरकारी या विभागीय बजट के एक अभिनव ऑनलाइन समाधान की परिकल्पना की। उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। इस पहल का समर्थन करते हुए निजी बैंक ने अपने सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित करने में भागीदारी की।
इसका लाभ ये हुआ कि एक साल में राजस्व 60 प्रतिशत बढ़ गया। 10,000 प्रतिष्ठानों का पंजीकरण हुआ। सेस प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही में अभूतपूर्व सुधार हुआ। इस परियोजना को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, श्रम एवं रोजगार सचिव व संयुक्त सचिव ने सराहा है। इसे अन्य राज्यों में लागू करने योग्य मॉडल पहल के रूप में मान्यता दी है। मंगलवार को केंद्र में संयुक्त सचिव अशुतोष की अध्यक्षता में इसकी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिकृति पर चर्चा के लिए बैठक हुई। इस क्षेत्र में उत्तराखंड को देश के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में उभरने का गौरव मिला है। बैठक में उत्तराखंड से श्रमायुक्त पीसी दुम्का, परियोजना प्रमुख दुर्गा चमोली व बैंक के अधिकारी मौजूद रहे।
