उत्तराखंड पेयजल विभाग को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस जारी किया है।
मामले में बड़े अधिकारी फंस सकते हैं।
दस्तावेजों की मांग और जांच के लिए ईडी का नोटिस जारी हुआ है। बताया जा रहा है कि यह नोटिस बीते वर्षों में टेंडर में हुए वित्तीय अनियमितताओं और आय के स्रोतों से संबंधित है। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने निगम के अधिकारियों से आयकर रिटर्न और वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेज भी मांगे हैं। प्रवर्तन विभाग ने यह कार्रवाई आय और घोषित स्रोतों में विसंगतियों के आधार पर की है। बताया जा रहा है कि इन नोटिसों में अधिकारियों से आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत छह बिंदुओं पर स्पष्टीकरण देने और आवश्यक दस्तावेज 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ईडी ने हाल के वर्षों में डेटा एनालिटिक्स और क्रास-वेरिफिकेशन के जरिये सरकारी विभागों में आय और खर्च के पैटर्न पर नजर रखना तेज कर दिया है। यह नोटिस उसी प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि, पेयजल निगम के किसी भी अधिकारी ने आधिकारिक रूप से नोटिस मिलने की पुष्टि नहीं की है।
अब देखना होगा कि अधिकारी कब तक ईडी से बच सकते हैं।
