धामी सरकार की मंत्रिमंडल बैठक में आज बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। पंचायती राज विभाग की ओर से तैयार किया गया ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर राजभवन से भी मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में अब विभाग ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की अंतिम स्थिति लगभग तय कर ली है जिस पंचायत के चुनाव के बादल भी छट सकते हैं।
कैबिनेट बैठक में यदि इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है, तो पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके तुरंत बाद उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर अधिसूचना भी जारी की जा सकती है।
इसके अलावा धामी मंत्रिमंडल, स्वास्थ्य विभाग का प्रस्ताव रोगी कल्याण समिति पर भी मुहर लगा सकती है। रोगी कल्याण समिति के तहत प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर समिति गठित की जाएगी, इसके अलावा शिक्षा विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है, दरअसल शिक्षा विभाग लंबे समय से शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पर जोर दे रहा हैं, ऐसे में विभाग ने ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके अलावा उपनल कर्मचारी के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति तैयार करने संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है।
देहरादून के रायपुर क्षेत्र में फ्रीज की गई भूमि को फ्रीज मुक्त किए जाने संबंधित प्रस्ताव, प्रदेश के आठ शहरों में 23 खेल अकादमी बनाने को लेकर लिगेसी प्लान ड्राफ्ट, नंदा गौरा योजना के तहत बालिकाओं को मिलने वाले वर्तमान लाभ के साथ ही ग्रेजुएट या 12वीं के बाद कोई स्किल बेस्ड कोर्स पूरा करने पर भी सहायता राशि संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
