उत्तराखंड राज्य में कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा शासनादेशों की अवहेलना करना जैसे एक प्रथा सी बन गई है।वित्त सचिव दिलीप जावलकर की ओर से जारी आदेश में सभी विभागों के एचओडी को इसके निर्देशित करते हुए कर्मचारियों को दिए जा रहे वेतन, भत्तों की नियमित जांच करके हर तीन महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया है। बताते चलें कि सरकार ने 28 नवंबर 2017 को आदेश जारी कर सभी विभागों को निर्देशित करते हुए कहा था कि शासनादेश के वितरीत दिए जा रहे वेतन एवं भत्तों की जांच करके कर्मचारियों से उसका समायोजन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है।
ऑडिट में पकड़े गए हैं प्रकरण
इसी के मद्देनजर अब वित्त विभाग ने एक बार फिर विभागीय ऑडिट में कई विभागों में से
कर्मचारियों के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण और त्रुटिपूर्ण मासिक वेतन भुगतान के मामले सामने आने से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ रहा है साथ ही कर्मचारियों को समायोजन की वजह से रिटायरमेंट के बाद नुकसान हो रहा है। ऐसे में इन मामलों की जांच गंभीरता से कर वेतनमान को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
