ऐसा चलन देखा गया है कि रसूख रखने वाले अधिकारी अपने निलंबन के पश्चात भी सरकारी सुविधाओं का मोह छोड़ नहीं पाते हैं, जिसके लिए सरकार को फिर उन पर सख्त एक्शन लेना पड़ता है। इसका ताजा खबर उत्तराखंड शासन से सामने आ रही है, जहां शासन के निर्देश पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के प्रभारी कुल सचिव ने निलंबित मुख्य वित्त अधिकारी अमित जैन को नोटिस जारी करके सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा है।
यहां यह बताते चलें कि 8 जुलाई को निदेशालय कोषागार पेंशन एवं हकदारी से आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त अधिकारी अमित जैन को निलंबित कर दिया गया था। अब इन्हें 7 दिन का नोटिस देकर मकान खाली करने का आदेश भी दिया गया है।
अमित जैन को प्रेषित पत्र में स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर उनको अनिवार्य रूप से अपना आवास खाली करते हुए आवास में उपलब्ध कराई गई विश्वविद्यालय की समस्त सामग्रीयों एवं उपकरणों जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर ,फर्नीचर, साज सज्जा की सामग्री आदि स्टोर अनुभाग को लिखित रूप में सूचीबद्ध कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराएं।
यह भी बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री धामी के आदेश पर उनके ट्रांसफर होने के बावजूद भी आयुर्वेद विश्वविद्यालय में जमे रहने और भुगतान संबंधी चेक काटने पर निलंबित किया गया था।
मकान खाली कराने का आदेश
