देहरादून। अपनी स्थाई नियुक्ति और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर बीते 10 नवंबर से कार्य बहिष्कार कर आंदोलन पर बैठे उपनल कर्मियों का आंदोलन नहीं रफ्तार पकड़ ली है।
रविवार शाम सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से आंदोलनकारी के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की थी, यहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री की पहल पर सोमवार को समान कार्य का समान वेतन मामले में लिखित आदेश देने का आश्वासन दिया था। लेकिन सोमवार 24 नवंबर को उन्हें कोई लिखित आदेश नहीं मिला। जिस कारण सभी उपनल कर्मचारियों ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया है। सोमवार को एक आंदोलनकारी अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठ गया है।
यहां बता दे की लंबे समय से प्रदेश के 22 हजार उपनल कर्मचारी अपनी स्थाई नियुक्ति को लेकर आंदोलनरत हैं।
त्रिवेंद्र रावत कार्यकाल में धामी गए थे धरना स्थल पर
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान भी उपनल कर्मचारी धरने पर बैठे थे, तब वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इनके धरना स्थल पर गए थे और उन्होंने सरकार से उनकी स्थाई नियुक्ति की पैरवी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब स्वयं मुख्यमंत्री होने के बावजूद सीएम धामी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उपनल कर्मियों की मांग मानने से बचते दिख रहे हैं।
