दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को दिया बड़ा निर्देश – सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर उनके पुनर्वास के लिए एक स्थायी नीति बनाए जाए।
सड़कों पर लगातार बढ़ते डॉग बाइट्स और लोगों की सुरक्षा से जुड़े मामलों को देखते हुए, हाईकोर्ट की जस्टिस मिन्नी पुष्कर्णा ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) को मिलकर एक ठोस नीति तैयार करने को कहा है।
हाईकोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को वापस मोहल्लों में छोड़ देना सही समाधान नहीं है। इससे गंभीर हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि एक इलाके में 200 से ज्यादा कुत्तों को यूं ही घूमने देना जनता के लिए खतरा बन सकता है।
अब दिल्ली सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाने की तैयारी में है।
सरकार एक दीर्घकालिक योजना बना रही है, जिसमें आवारा कुत्तों को संस्थागत स्तर पर शेल्टर होम्स में रखा जाएगा, ताकि वे सड़कों पर न रहें और लोगों को भी डर या खतरे का सामना न करना पड़े।
यह कदम न केवल दिल्ली को और सुरक्षित बनाएगा, बल्कि पशु कल्याण के क्षेत्र में भी एक मिसाल कायम करेगा।
