सरकार ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक आवश्यक कदम उठाते हुए सिम कार्ड का वेरिफिकेशन डीलर के लिए अनिवार्य कर दिया है। आजकल आये दिन साईबर क्राइम के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार भी इसको रोकने के लिए प्रयासरत है। इसी के चलते सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है जिसके द्वारा लोगों को साइबर क्राइम से बचाया जा सके।
सरकार ने सिम डीलर के लिए वेरीफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। अब सिम बेचने वाले डीलर्स के लिए पुलिस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना जरुरी हो गया है इसके साथ ही सरकार ने अब ज़्यादा मात्रा में सिम खरीद को भी बंद कर दिया है। सरकार की और से इस बारे में बताया गया है की अगर कोई सिम डीलर अवैध तरीके से सिम बेचता पाया गया या वेरिफिकेशन नहीं कराया तो उसपर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सिम की अवैध और बल्क खरीद को रोकने के लिए सरकार बिजनेस कॉन्सेप्ट ला रही है। इसमें कोई भी बिजनस ग्रुप, कॉरपोरेट या इवेंट के लिए सिम खरीदने की फैसिलिटी दी जाएगी। इसके जरिये कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के आधार पर सिम दिए जाएंगे।
