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ब्रेकिंग : अब देहरादून में इन दरोगाओं के तबादले, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

February 5, 2026
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ब्रेकिंग : अब देहरादून में इन दरोगाओं के तबादले, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
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देहरादून। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने प्रशासनिक कार्यों के सुचारु संचालन के उद्देश्य से पुलिस महकमे में फेरबदल करते हुए चार निरीक्षकों व उप निरीक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। यह तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

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जारी आदेश के अनुसार निरीक्षक अरविन्द चौधरी को प्रभारी एसआईटी शाखा, पुलिस कार्यालय से स्थानांतरित कर प्रभारी निरीक्षक थाना कालसी नियुक्त किया गया है। वहीं उप निरीक्षक दीपक घारीवाल को थाना कालसी से हटाकर एसओजी शाखा देहरादून भेजा गया है।

 

इसी क्रम में निरीक्षक बीएनएल भारती को प्रभारी सीनियर सिटीजन सेल, पुलिस कार्यालय से स्थानांतरित कर प्रभारी निरीक्षक थाना चकराता बनाया गया है। जबकि उप निरीक्षक शेखर चन्द्र नौटियाल को थाना चकराता से स्थानांतरित कर कोतवाली विकासनगर में तैनाती दी गई है।

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सरकार बहादुर पार्ट 3 : उत्तराखंड की बेटा सायरा सरकार की नितियों से परेशान, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल  देहरादून। उत्तराखंड की बेटी सायर ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देहरादून के CNI Girls School की कक्षा 12 की छात्रा सायरा ने अपनी मेहनत से इंटरनेशनल स्पर्धा के लिए भी क्वालीफाई किया। लेकिन सरकार की गलत नीतियों और उदासीनता की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया।  10 अगस्त 2026 को देहरादून में हुए ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम में जब सायरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। उसने बताया कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए डेढ़ लाख रुपये चाहिए थे। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इतनी रकम जुटा पाती। नतीजा ये हुआ कि देश के लिए खेलने का मौका हाथ से चला गया।  यही है सरकार की “खेल नीति” की सच्चाई। एक तरफ ढोल पीटा जाता है “खेलो इंडिया” का, दूसरी तरफ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को बुनियादी मदद के लिए भी तरसना पड़ता है। सायरा के जिले में आज तक एक भी सरकारी ताइक्वांडो सेंटर नहीं बना। प्रैक्टिस के लिए हर महीने 8000 रुपये प्राइवेट हॉल को देने पड़ते हैं। बरसात में सरकारी स्टेडियम बंद रहते हैं या वीआईपी के नाम बुक रहते हैं। नेशनल के बाद मिलने वाला यात्रा भत्ता और प्रोत्साहन राशि आज भी फाइलों में अटकी है।  सायरा के माता-पिता ने कर्ज लेकर बेटी को नेशनल तक पहुंचाया। उन्हें उम्मीद थी सरकार सहयोग करेगी। लेकिन जब मदद मांगी तो जवाब मिला बजट नहीं है। वहीं जीत के बाद अफसर और नेता फोटो खिंचवाकर “बेटी बचाओ” का भाषण दे देते हैं।  सायरा का सवाल सरकार से सीधा है। अगर एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट को डेढ़ लाख की कमी के कारण पीछे बैठना पड़े तो आम खिलाड़ी क्या करेगा? खिलाड़ियों और अभिभावकों की मांग है कि तुरंत हर जिले में फ्री कोचिंग, समय पर किट और भत्ता, और इंटरनेशनल जाने वाले खिलाड़ियों के लिए फंड की व्यवस्था हो।  साफ है सरकार को मेडल से मतलब है, खिलाड़ी से नहीं। जब तक नीतियां कागजों तक सीमित रहेंगी, सायरा जैसी बेटियां गोल्ड जीतकर भी अपने सपने बेचने को मजबूर रहेंगी। सायरा एक एनसीसी कैडेट भी है, सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के खोखले दावे करती है, इन दावों में कितना दम है यह धरातल पर पता चल रहा है।

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