देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक खत्म हो गयी
6 बिंदुओं पर हुए महत्वपूर्ण फैसले
कृषि विभाग से संबंधित बिंदु पर चर्चा
सगंध और औषधीय पौधे लगाने के लिए किसानों को मिलेगा अनुदान
91000 किसानों को मिलेगा फायदा
22000 से अधिक हेक्टर भूमि पर होगी खेती,, खेती करने पर किसानों को दी जाएगी सब्सिडी।
अगले 10 साल के नीति बनी
उत्तराखंड कारागार विभाग में बढ़ाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के पद,आउटसोर्स के माध्यम से रखे जाएंगे कर्मी
गरीबों के लिए पीएम आवास योजना में अतिरिक्त निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में 2010 से पहले TET पास न होने अध्यापकों के लिए शिक्षा विभाग पुनर्विचार याचिका दायर करेगी।
अंतर्जातीय दिव्यांग से शादी करने पर मिलेगा अनुदान बढ़ाया गया 25000 के स्थान पर मिलेगा 50000
विस्तृत जानकारी
1– कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग
उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026 – 2036 का प्राख्यापन, इस नीति के तहत प्रथम चरण में 91 हजार लाभार्थियों के माध्यम से 22750 हैक्टेयर भूमि को सगंध फसलों से आच्छादित करने का लक्य्म रखा गया है। नीति के तहत किसानों को एक हैक्टेयर तक खेती पर 80 प्रतिशत और उससे उपर लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा।
02 – विद्यालयी शिक्षा
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तराखण्ड द्वारा वर्तमान में पी एम ई विद्या कार्यक्रम के अन्तर्गत पांच फ्री शैक्षिक टीवी चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है। पी एम ई विद्या कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु सुव्यवस्थित स्टूडियो स्थापित करने हेतु न्यूनतम कार्य आवश्यकता के दृष्टिगत संयुक्त निदेशक (पदेन) 01 पद, उप निदेशक (पदेन) 01 पद, सहायक निदेशक (पदेन) 01 पद, प्रवक्ता/चैनल समन्वयक (पदेन) 01 पद, स्टूडियो इंजीनियर आउटसोर्स 01 पद, स्टूडियो तकनीकी सहायक (आउटसोर्स) 01 पद, कम्प्यूटर ऑपरेटर (आउटसोर्स) 01 पद एवं MTS (Multy Task Staff) / चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्स) 01 पद, कुल 08 पद सृजित किए जाएंगे। उक्त कार्मिकों को मानदेय इत्यादि पर कुल वार्षिक लगभग रू0 10,56,000/- (रूपये दस लाख छप्पन हजार मात्र) व्ययभार प्रस्तावित है।
03 – आवास विभाग
प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम बागवाला तहसील रुद्रपुर, जिला उधमसिंहनगर में जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 1872 किफायती आवासों का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना के आवासों की विशिष्टियों में परिवर्तन के कारण आंकलित अतिरिक्त व्ययभार रू0 2785.07 लाख (रू० सत्ताईस करोड़ पिचासी लाख सात हजार मात्र) को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
